राज्य सरकार ने वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के 93 पदों को खत्म कर दिया है। इनमें से 72 पद जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (डीआरडीए) और 21 उप्र सहभागी वन प्रबंध एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना के थे। सरकार के इस कदम को अनावश्यक खचरें पर रोक लगाने की मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है।
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