माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में मनमानी
नियुक्तियों के खेल पर अब रोक लगेगी। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। रिक्त
पदों के सापेक्ष भेजे गए मांगपत्र (अधियाचन) के औचित्य का सत्यापन होगा।
वास्तविक छात्र संख्या के आधार पर अध्यापकों के नियुक्ति की पड़ताल होगी।
शासन के आदेश पर इसके लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है।
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