प्रदेश के राजकीय स्नातक एवं स्नाताकोत्तर महाविद्यालयों में इस बार भी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। इसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी प्राचार्यों को पत्र जारी कर करते हुए रिक्त पदों की जानकारी समेत इस पर आने वाले खर्च से संबंधित मांग पत्र भेजने के लिए कहा गया हैं। कोविड के दौर में राजकीय महाविद्यालयों में कामकाज ठप न हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष
2021-22 में आउटसोसिंग मानक पद में राजकीय महाविद्यालयों में बजट का प्रावधान किया गया है। बजट प्रावधान के सापेक्ष बजट आवंटन के लिए मांग पत्र की आवश्यकता है और इसके लिए उच्च शिक्षा के वित्त नियंत्रक देवेश सिंह को ओर से सभी स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पत्र जारी किया गया है। वित्त नियंत्रक की ओर से जारी पत्र में पूछा गया हैं कि महाविद्यालय में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं।
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