लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क यूनिफार्म, स्वेटर, बैग एवं जूता मोजा क्रय से धनराशि डीबीटी (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे छात्रों के अभिभावकों के खाते में भेजी जानी है। डीबीटी योजना का प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है।
जिलाध्यक्ष
सुधांशु मोहन ने कहा कि शासन से सिर्फ दो दिन में सभी विवरण पोर्टल में
दर्ज करने के आदेश दिए हैं। लेकिन ग्रामीण शिक्षकों के पास इंटरनेट, लैपटाप
की समस्या है। परिषदीय शिक्षकों को शिक्षण कार्य छोड़कर अन्य कामों में
लगाया जा रहा है। जबकि ये कार्य बीआरसी से होना चाहिए।
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