सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि सीबीएसई को उन छात्रों की समस्या पर विचार करना चाहिए जो 12वीं में अपने अंकों में सुधार के लिए इस साल इंप्रूवमेंट परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, लेकिन उन्हें कम अंक प्राप्त हुए हैं। उन्होंने मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित मूल परिणामों के आधार पर उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश ले लिया है और उसमें छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।
जस्टिस
एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ को सूचित किया गया कि
सीबीएसई ने एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि सुधार के
लिए दी गई परीक्षा में फेल हो गए छात्रों के पूर्व परिणामों पर विचार किया
जाएगा और उन्हें उसे बरकरार रखने का अवसर दिया जाएगा। पीठ ने सीबीएसई के
वकील से कहा कि परीक्षा में कम अंक पाने वाले छात्रों पर भी बोर्ड को विचार
करना होगा।
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