लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने
और शिक्षा से वंचित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए विशेष अभियान
चलाया जाएगा। वहीं विद्यालयों और शिक्षकों की सुविधा के लिए कंट्रोल एंड
कमांड सेंटर स्थापित किए जाएंगे। केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समग्र
शिक्षा के तहत शिक्षण व्यवस्था में सुधार के सुझाव दिए है।
समग्र
शिक्षा के तहत स्कूल शिक्षक और विद्यार्थियों की मदद के लिए अनेक कदम उठाए
जाएंगे। बच्चों की अध्ययन क्षमता में वृद्धि के लिए वैकल्पिक पाठ्यसामग्री
भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुस्तकालय फंड का उपयोग
बच्चों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने में किया जा रहा है।
खासतौर
पर आउट ऑफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को विशेष प्रशिक्षण देकर स्कूल से
जोड़ा जाएगा। 16 से 19 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्टेट ओपन
स्कूल से जोड़ा जाएगा। स्कूलों के संचालन में समाज के विभिन्न वर्गों की
सहभागिता, अभिभावकों की जागरूकता के लिए विद्यालय प्रबंधन समितियों को भी
प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूलों में सैनिटाइजेशन और स्वच्छता के लिए विशेष
अनुदान दिया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए पाठ्यसामग्री उपलब्ध कराने के लिए
भी विशेष अनुदान दिया जाएगा।
कंट्रोल एंड कमांड सेंटर स्थापित किया जाएगा
शिक्षा
मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को शिक्षकों और स्कूलों के लिए में एक कंट्रोल
एंड कमांड सेंटर स्थापित करने का सुझाव दिया है। इसके जरिये नामांकित
विद्यार्थी, घर पर पढ़ने वाले बच्चों, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों, आउट ऑफ
स्कूल बच्चे, पाठ्यपुस्तक वितरण पर निगरानी की जा सकेगी। साथ ही स्कूलों और
शिक्षकों को आवश्यक सहयोग मिल सके।
सप्ताह में एक बार बच्चों के घर जाएं शिक्षक
मंत्रालय
ने शिक्षकों को सप्ताह में कम से कम एक बार विद्यार्थियों और उनके
अभिभावकों के लिए पठन-पाठन का प्लान लेकर बच्चों के घर जाने का सुझाव दिया
है। खासतौर पर दूरदराज के इलाकों में इसे अवश्य लागू करने को कहा है।
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